तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें एक फेसबुक पोस्ट को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए न्यायपालिका को निशाना बनाया गया था. अदालत ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी से 15 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. अब अभिषेक बनर्जी को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा. उन्हें बताना होगा कि फेसबुक पोस्ट को लेकर लगाए गए आरोपों पर उनका क्या जवाब है. हाईकोर्ट के इस कदम को उनके लिए अहम माना जा रहा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है. अदालत ने राज्य के गृह विभाग से समीक्षा समिति की बैठक बुलाने को कहा है. इस बैठक में अभिषेक बनर्जी को दी जा रही सुरक्षा का दोबारा आकलन किया जाएगा. हाईकोर्ट ने इसके लिए दो सप्ताह की समयसीमा तय की है. यानी राज्य के गृह विभाग को अगले दो सप्ताह के भीतर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा पूरी करनी होगी. इस मामले में अदालत के दो निर्देश खास हैं. पहला, अभिषेक बनर्जी को फेसबुक पोस्ट को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस पर 15 दिन में जवाब देना होगा. दूसरा, पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग को उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए दो सप्ताह के भीतर बैठक करनी होगी. मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को निशाना बनाने के आरोप वाली फेसबुक पोस्ट पर अभिषेक बनर्जी से जवाब मांगा है. साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था का नए सिरे से आकलन करने को कहा है. अब इस मामले में अभिषेक बनर्जी के जवाब और सुरक्षा समीक्षा के नतीजों पर नजर रहेगी.
