सुप्रीम कोर्ट कल DA केस पर अपना फैसला सुनाएगा। फैसला सेशन नंबर 11 में सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। आखिरकार, सरकारी कर्मचारियों को इस केस में फैसले की उम्मीद है। गौरतलब है कि इससे पहले, इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों के हक में आया था। सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रही है। 16 मई को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार 4 हफ्ते के अंदर बकाया DA का 25 परसेंट चुकाए। लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए DA का पेमेंट नहीं किया। बल्कि, आखिरी समय में कोर्ट से 6 महीने और मांगे। क्योंकि, राज्य ने कहा कि बकाया महंगाई भत्ता देने के लिए ज़रूरी रकम मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अलॉट नहीं हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त तक केस की सुनवाई चली। राज्य के वकीलों ने कई बार दलील दी कि DA कभी भी सरकारी कर्मचारियों का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से DA दे रही है। आखिर में 8 सितंबर को केस की सुनवाई खत्म हुई। फिर भी सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य को अपना केस पेश करने के लिए दो और हफ्ते दिए। कर्मचारियों को भी अपना केस पेश करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया।