पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कई अहम घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क खत्म करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2027 से सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की अतिरिक्त छूट देने का भी ऐलान किया गया है। सरकार के इन फैसलों से उन युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं के लिए प्रस्तावित ‘भरोसा’ योजना के तहत आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से लिया जाने वाला आवेदन शुल्क समाप्त करने का फैसला सरकार के चुनावी संकल्प पत्र का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिशा में उचित समय पर कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “यह हमारे संकल्प पत्र में शामिल है। उचित समय आने पर हम आवेदन शुल्क माफ कर देंगे।” इस फैसले का उद्देश्य उन बेरोजगार युवाओं को आर्थिक राहत देना है, जो अलग-अलग विभागों की भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं। कई बार उम्मीदवारों को एक साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। ऐसे में हर परीक्षा के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क जमा करना उनके लिए अतिरिक्त खर्च बन जाता है। शुल्क समाप्त होने से अभ्यर्थियों को इस खर्च से राहत मिल सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदन शुल्क माफी किस तारीख से लागू होगी और किन-किन भर्ती परीक्षाओं पर इसका लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 से पश्चिम बंगाल की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो निर्धारित आयु सीमा के करीब पहुंच चुके हैं या विभिन्न कारणों से पहले सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए थे। आयु सीमा में अतिरिक्त छूट मिलने से ऐसे अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए आवेदन करने का एक और अवसर मिल सकेगा। हालांकि, अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू होने वाली विस्तृत पात्रता और नियमों की जानकारी संबंधित अधिसूचनाओं में स्पष्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की प्रस्तावित ‘भरोसा’ योजना का भी जिक्र किया। इस योजना के माध्यम से स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं को आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य उन युवाओं की मदद करना है, जो रोजगार की तलाश में हैं और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना को लागू करने के लिए तैयारियां चल रही हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि इस योजना के तहत युवाओं को कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल योजना की सहायता राशि, आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता से संबंधित पूरी जानकारी सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की रणनीति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार तीन प्रमुख स्तरों पर काम करने की योजना बना रही है। पहला, विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। दूसरा, निजी उद्योगों और कंपनियों के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। तीसरा, युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, अगले पांच वर्षों में पुलिस, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्कूल सर्विस कमीशन और लोक सेवा आयोग में नई नियुक्तियों से जुड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 600 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इन युवाओं का चयन विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार के लिए किया गया है। यह नियुक्तियां जिला पुलिस की PACE यानी Police Assistance in Career and Employment Enhancement पहल के तहत आयोजित रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से की गईं। चयनित उम्मीदवारों को विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क और बंगाल एनर्जी सहित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में काम करने का अवसर मिलेगा। इन पदों में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के रोजगार शामिल हैं। सरकार ने औद्योगिक संस्थानों से भी युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल सरकार की इन घोषणाओं में सरकारी परीक्षा शुल्क माफी, आयु सीमा में छूट और आर्थिक सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इनका सीधा संबंध उन युवाओं से है, जो सरकारी नौकरी पाने के लिए लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आवेदन शुल्क समाप्त होने से परीक्षा फॉर्म भरने का आर्थिक खर्च कम हो सकता है। वहीं, आयु सीमा में दो साल की छूट मिलने से अतिरिक्त उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। दूसरी ओर, भरोसा योजना के लागू होने पर आर्थिक रूप से परेशान अभ्यर्थियों को तैयारी जारी रखने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, इन घोषणाओं को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश और आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी होना जरूरी होगा। ऐसे में अब नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की नजरें सरकार के अगले फैसलों पर रहेंगी।
