नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह रविवार को भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी, जिसे दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे में द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, संपर्क व्यवस्था और क्षेत्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। नेपाल और भारत के बीच भौगोलिक निकटता, खुली सीमा, सामाजिक संबंधों और आर्थिक निर्भरता के कारण दोनों देशों के संबंधों का व्यापक महत्व है। ऐसे में बालेंद्र शाह की यात्रा से सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान और मौजूदा विषयों पर राजनीतिक संवाद को गति मिल सकती है। हालांकि बागडोगरा हवाई अड्डे से सैन्य विमानों की आवाजाही और उसके बदले नेपाल को भैरहवा मार्ग देने संबंधी चर्चा को लेकर अब स्थिति पहले की अटकलों से अलग बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि भारत नेपाल को भैरहवा के लिए अतिरिक्त हवाई मार्ग उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है और इसके बदले बागडोगरा हवाई अड्डे से सैन्य विमानों की आवाजाही की अनुमति चाहता है। हालांकि, अब रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत ने नेपाल के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की यात्रा के दौरान इस विषय पर औपचारिक बातचीत होने की संभावना भी कम बताई जा रही है। हवाई मार्ग से जुड़े मुद्दे दोनों देशों के नागरिक उड्डयन, सुरक्षा और रणनीतिक हितों से जुड़े हैं, इसलिए इनके संबंध में किसी भी निर्णय को व्यापक तकनीकी और राजनयिक विचार-विमर्श के बाद ही आगे बढ़ाया जा सकता है। बागडोगरा हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट स्थित है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष हिस्सों से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण भूभाग है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील बनाती है। बागडोगरा केवल यात्री आवागमन का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था और सुरक्षा रणनीति में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके आसपास नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की निकटता इस क्षेत्र के महत्व को और बढ़ाती है। यही कारण है कि बागडोगरा से संबंधित हवाई गतिविधियों, उड़ान मार्गों और सैन्य उपयोग जैसे विषयों को केवल नागरिक विमानन के नजरिये से नहीं, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा संदर्भ में भी देखा जाता है। नेपाल लंबे समय से भैरहवा के लिए भारत के हवाई क्षेत्र से अतिरिक्त उड़ान मार्ग की अनुमति मांग रहा है। नेपाली अधिकारियों का मानना है कि सीमित प्रवेश मार्गों के कारण विमानन कंपनियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे ईंधन खर्च, संचालन लागत और यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक मुकेश डंगोल पिछले महीने इस विषय से जुड़े प्रयासों के तहत भारत आए थे। नेपाल की मांग का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बेहतर संपर्क, कम दूरी वाले मार्ग और विमानन क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना है। यदि अतिरिक्त हवाई मार्गों को लेकर सहमति बनती है, तो इससे नेपाल के पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय संपर्क और विमानन कारोबार को लाभ मिल सकता है, लेकिन इस दिशा में भारत की सहमति और तकनीकी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह इस यात्रा में 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आएंगे। दौरे को लेकर नेपाल में भी राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर उम्मीदें जताई जा रही हैं। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा है कि यात्रा नेपाल के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने का अवसर बननी चाहिए। उनकी पार्टी ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विषयों पर सरकार को सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। प्रतिनिधिमंडल की संरचना और यात्रा का एजेंडा संकेत देता है कि यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग, संपर्क व्यवस्था और साझा हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। नेपाल में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई चर्चाओं में जलवायु परिवर्तन, हवाई संपर्क, पर्यटन, व्यापार, ऊर्जा, खेल, उद्यमिता और सीमा प्रबंधन जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याएं और भारत में काम करने वाले नेपाली श्रमिकों की चुनौतियां भी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों, रोजगार, पर्यटन और ऊर्जा साझेदारी की व्यापक संभावनाएं हैं, जिनका लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचाना जरूरी है। नेपाली कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत-नेपाल संबंध आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होने चाहिए। बालेंद्र शाह की पहली भारत यात्रा से इन मुद्दों पर संवाद को नई दिशा मिलने और पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को अधिक व्यावहारिक बनाने की उम्मीद है।
