पश्चिम बंगाल में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। इस फैसले को कानूनी और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि करीब 34 साल बाद बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में एक बार फिर मृत्युदंड का फैसला चर्चा में आया है। इससे पहले 7 अगस्त 1992 को धनंजय चटर्जी के मामले में मृत्युदंड का आदेश सामने आया था। यह दर्दनाक मामला हुगली जिले के गुराप इलाके का है। जानकारी के मुताबिक, 24 नवंबर 2024 को पांच साल की एक बच्ची अचानक लापता हो गई थी। बाद में उसका क्षत-विक्षत शव आरोपी के घर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद उसे कई बार दीवार पर पटका गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में 51 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मुकदमा चला। वर्ष 2025 में हुगली की पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला सजा की पुष्टि के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) के रूप में पैरवी करने वाले वकील ने बताया कि राजनीतिक बदलाव के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं उनसे संपर्क कर इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी थी। उस समय मामला फैसले के लिए सूचीबद्ध था। विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक, उन्होंने डिवीजन बेंच के सामने पूरे मामले को दोबारा विस्तार से रखने के लिए समय मांगा था। उनका कहना था कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ-साथ राज्य की ओर से भी सभी जरूरी तथ्यों को अदालत के सामने रखना महत्वपूर्ण था। इसके बाद उन्होंने मामले के दस्तावेजों और साक्ष्यों का अध्ययन कर अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और बच्ची के साथ हुई बर्बरता को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड के फैसले को बरकरार रखा। अदालत की प्रमुख टिप्पणियों में यह बात भी शामिल रही कि आरोपी के सुधरने की संभावना नहीं है। यदि उसे रिहा किया जाता है तो वह भविष्य में भी इस तरह के अपराध कर सकता है। इस मामले में पीड़ित परिवार को पहले 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस राशि को पर्याप्त नहीं माना और मुआवजे को बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का निर्देश दिया। विशेष लोक अभियोजक ने फैसले को मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में बेहद अहम बताया। उनका कहना था कि कई बार जघन्य अपराधों के बाद लोग तत्काल एनकाउंटर की मांग करने लगते हैं और आरोपियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सजा देने की बात करते हैं। लेकिन यह फैसला बताता है कि न्यायपालिका के माध्यम से भी गंभीर से गंभीर अपराध में दोषियों को सजा दिलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। अदालत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर फैसला करती है और जरूरत पड़ने पर कठोरतम सजा भी सुना सकती है। पांच साल की मासूम के साथ हुई इस बर्बरता ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, हाईकोर्ट का यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
