भारत-भूटान नदी आयोग में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। मंगलवार को भूस्खलन प्रभावित दुध्या इलाके का दौरा करने और वहां प्रभावित पहाड़ी लोगों से मिलने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मांग की। उस दिन, वह उत्तर बंगाल शाखा सचिवालय उत्तरकन्या से सड़क मार्ग से सीधे दुध्या गईं। वहां, उन्होंने भूस्खलन से प्रभावित 16 परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें 5 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा सौंपा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को विशेष होमगार्ड के रूप में नौकरी दी जाएगी। अगले 15 दिनों के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उस नौकरी में नियुक्ति पत्र देने के अलावा, उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर दुध्या में बालासन नदी पर एक अस्थायी पुल का निर्माण करने का निर्देश दिया। इस दिन मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री अरूप विश्वास, मुख्य सचिव मनोज पंत, राज्य पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, जीटीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब, दार्जिलिंग की जिलाधिकारी प्रीति गोयल, पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश और अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी, कहा कि भारत-भूटान नदी आयोग में बंगाल का प्रतिनिधि होना चाहिए
