पपश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अलग-अलग डिपार्टमेंट में बिना किसी तय पोस्ट या खास ज़िम्मेदारी के लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले Group-D कर्मचारियों की काबिलियत का सही इस्तेमाल करने और उनके करियर को बेहतर बनाने के लिए एक खास स्कीम बनाई है। अनजान सूत्रों के मुताबिक, इन कर्मचारियों की काबिलियत जांचने के लिए अब एक खास टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सफल होने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा मिलेगा, जबकि दूसरों के लिए उनकी काबिलियत के हिसाब से सही दूसरी व्यवस्था की जाएगी।प्रशासनिक स्तर पर यह बात सामने आई है कि राज्य के विभिन्न विभागों में हजारों संविदा कर्मी बिना किसी निश्चित पद या विशेष कार्यभार के तैनात हैं। उदाहरण के लिए, अकेले सिंचाई और जल संसाधन विभाग में ही लगभग 3200 संविदा ग्रुप-डी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश ने आवेदन के आधार पर अपने घर के आस-पास के कार्यालयों में पोस्टिंग ली है, जिसके कारण कोलकाता और कुछ जिला मुख्यालयों के कार्यालयों में आवश्यकता से अधिक कर्मी हो गए हैं और उनकी कार्यक्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने यह विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। सरकार की नई योजना के तहत, न्यूनतम माध्यमिक या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखने वाले संविदा ग्रुप-डी कर्मियों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके मुताबिक:
- लिखित परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट): इसमें 75% वेटेज या महत्व दिया जाएगा।
- मौखिक परीक्षा (वाइवा): निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस विभाग के बाहर की किसी स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा ली जाने वाली इस परीक्षा को 25% वेटेज दिया जाएगा।
इसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट और ग्रुप-सी के खाली पदों के आधार पर योग्य कर्मियों को पदोन्नत किया जाएगा।
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इस समय विभिन्न दफ्तरों में वर्क असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर भारी कमी है। परीक्षा में सफल होने वाले और निर्धारित मानक को पार करने वाले कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार राज्य के किसी भी कार्यालय में इन पदों पर तैनात किया जा सकेगा। इससे न केवल प्रशासनिक कामकाज की गति तेज होगी, बल्कि इन कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जो कर्मचारी इस परीक्षा या मेरिट सूची में अपेक्षित स्थान नहीं प्राप्त कर सकेंगे, उन्हें भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उन्हें विभिन्न उच्च और मध्यम स्तर के पदों पर समायोजित किया जाएगा:
- बेहतर पद: इन्हें चपरासी, बरकंदাজ, रिकॉर्ड कीपर, पंप ऑपरेटर या इसी तरह के अन्य पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।
- अन्य पद: इसके अलावा चौकीदार, नाइट गार्ड या खलासी जैसे पदों पर भी रखा जा सकता है।
- आर्थिक प्रोत्साहन: इन पदों पर कार्य करने वालों के लिए अतिरिक्त इनक्रिमेंट (वेतन वृद्धि) दिए जाने का प्रावधान भी विचाराधीन है। साथ ही, इन्हें उनके निवास स्थान के करीब या आवागमन की सुविधा वाले कार्यालयों में ही तैनात रखने का प्रयास किया जाएगा।
राज्य प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल योग्य और मेहनती संविदा कर्मियों को उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। इस विस्तृत प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।