UPSC ने राज्य पैनल को खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश दिया

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य पुलिस के अगले डायरेक्टर जनरल या DG के अपॉइंटमेंट को लेकर एक ऐसा कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव पेचीदगी पैदा हो गई है, जो पहले कभी नहीं हुई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने DG पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए राज्य सरकार की भेजी लिस्ट या प्रपोज़ल को मानने से मना कर दिया है। UPSC की AIS ब्रांच के डायरेक्टर नंद किशोर कुमार के साइन किए हुए 31 दिसंबर, 2025 के एक लेटर में राज्य के चीफ सेक्रेटरी को साफ-साफ कहा गया है कि इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में राज्य सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा देरी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। ऐसे में UPSC ने सीधे राज्य के प्रपोज़ल को वापस कर दिया है और राज्य को कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का निर्देश दिया है। इस झगड़े की जड़ ‘प्रकाश सिंह’ केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और राज्य सरकार की टालमटोल है। UPSC के लेटर में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस चीफ या DG (हेड ऑफ पुलिस फोर्स) का पद 28 दिसंबर, 2023 को खाली हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को मौजूदा DG के रिटायरमेंट से कम से कम तीन महीने पहले अगले DG के नाम का प्रस्ताव UPSC को भेजना होता है। लेटर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक हिस्सा कोट किया गया है और कहा गया है, “(a) सभी राज्य, अपनी खाली जगहों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा पुलिस डायरेक्टर जनरल के रिटायरमेंट की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रस्ताव भेजेंगे।” यानी, नियमों के अनुसार, राज्य सरकार को यह प्रस्ताव सितंबर 2023 तक भेज देना चाहिए था। लेकिन असल में, यह देखा गया है कि राज्य सरकार ने वह डेडलाइन पूरी नहीं की। लेटर में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए UPSC ने कहा कि राज्य सरकार ने तय समय से लगभग डेढ़ साल बाद जुलाई 2025 में DG पैनल बनाने का प्रस्ताव जमा किया। इतनी देर होने के बावजूद, कमीशन ने 30 अक्टूबर, 2025 को एम्पैनलमेंट कमेटी की मीटिंग बुलाई। लेकिन प्रपोज़ल देर से भेजने की वजह से, वैकेंसी की सही तारीख और उसकी लीगल वैलिडिटी को लेकर कमेटी मेंबर्स के बीच मतभेद हो गए। इस मुश्किल हालात में, कमीशन ने भारत के अटॉर्नी जनरल (AG) से लीगल सलाह मांगी है। अटॉर्नी जनरल का नज़रिया राज्य के लिए बहुत मुश्किल है। UPSC लेटर में अटॉर्नी जनरल की बात का ज़िक्र करते हुए कहा गया है, “…एम्पैनलमेंट के लिए नाम भेजने में राज्य सरकार की देरी बहुत ज़्यादा है। लागू नियमों और उदाहरणों को देखने के बाद, मुझे ऐसा कोई नियम नहीं मिला है जो UPSC को इस असामान्य देरी को माफ़ करने और ऐसे आगे बढ़ने का अधिकार देता हो जैसे कोई गड़बड़ी हुई ही न हो।” उन्होंने आगे चेतावनी दी, “पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रपोज़ल को मंज़ूरी देने से गंभीर गड़बड़ी पैदा होगी, क्योंकि वैकेंसी की देर से रिपोर्टिंग से योग्य उम्मीदवारों को एम्पैनलमेंट पर विचार करने का मौका नहीं मिल पाएगा।” अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि जब राज्य को कोई समस्या थी, तो उसे पहले कोर्ट जाना चाहिए था। उनके शब्दों में, “किसी भी मुश्किल की स्थिति में, राज्य सरकार को पहले सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था… इसलिए, सबसे सही तरीका यह है कि राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त या स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा जाए।”