मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में SIR पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है’

विवादों के बीच, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी जल्द ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग की पूर्ण पीठ, यानी तीनों चुनाव आयुक्त, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर किया जाएगा, हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यह कब किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल बंगाल में ही नहीं, बल्कि भारत के सभी राज्यों में किया जाएगा। इससे पहले, 7 अगस्त को, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने चुनाव आयोग को सूचित किया था कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए सभी तैयारियाँ कर ली गई हैं। आयोग ने मनोज अग्रवाल के कार्यालय को एक पत्र भेजकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभ्यास की तैयारियों के बारे में पूछा। जवाब में, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी जिलों से एसआईआर तैयारी रिपोर्ट एकत्र की और उन्हें चुनाव आयोग को भेज दिया। हालांकि, इसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2002 के विशेष व्यापक पुनरीक्षण के आधार पर पश्चिम बंगाल में प्रकाशित मतदाता सूची को लेकर विभिन्न शिकायतों के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग नई सूची जारी कर सकता है। एक सूत्र का दावा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक और पत्र लिखकर 2003 में प्रकाशित सूची के साथ अंतिम मतदाता सूची तैयार करने की अनुमति मांगी है। 2002 के एसआईआर में पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 4.58 करोड़ थी। सूत्रों के अनुसार, 2002 में मतदाता सूची से 28 लाख नाम छूट गए थे। जिलेवार सूची इस साल जुलाई के अंत और पिछले हफ्ते के बीच प्रकाशित की गई थी। इसके बाद से ही इस सूची को लेकर विवाद शुरू हो गया है।