चुनाव नतीजों के बाद मतदान और मतगणना में दर्ज वोटों के आंकड़ों को लेकर उठने वाले सवालों के बीच चुनाव आयोग फॉर्म-17C की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत राजनीतिक दलों के एजेंटों को मतदान और मतगणना के बाद यह फॉर्म अनिवार्य रूप से लेना होगा। फॉर्म प्राप्त किए बिना वे न तो मतदान केंद्र छोड़ सकेंगे और न ही मतगणना काउंटर से बाहर जा सकेंगे। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म-17C सौंपे जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी, ताकि बाद में फॉर्म नहीं मिलने की बात कहकर विवाद खड़ा न किया जा सके। महाराष्ट्र, हरियाणा सहित कई राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद डाले गए और गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसी पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग फॉर्म-17C की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित अगले साल की शुरुआत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल भी मतदान और मतगणना के बाद बूथ पर मौजूद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म-17C देने की व्यवस्था है। यह फॉर्म दो चरणों में दिया जाता है।
- पहली बार: मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केंद्र पर।
- दूसरी बार: मतगणना पूरी होने के बाद।
हालांकि, कई बूथों पर इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। राजनीतिक दलों के एजेंट भी कई बार फॉर्म लेने में रुचि नहीं दिखाते थे। अब आयोग इस प्रक्रिया को अनिवार्य और जवाबदेह बनाने पर जोर दे रहा है। फॉर्म-17C किसी मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का महत्वपूर्ण वैधानिक रिकॉर्ड होता है। इसके भाग-1 में मतदान से जुड़ी विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। इसमें बूथ पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतदान करने वाले लोगों का विवरण, मॉक पोल से जुड़ी जानकारी और इस्तेमाल की गई ईवीएम की पहचान संख्या सहित मशीन में दर्ज वोटों का ब्योरा शामिल होता है। राजनीतिक दलों के एजेंट इस रिकॉर्ड के आधार पर मतगणना के दौरान वोटों के आंकड़ों का मिलान कर सकते हैं। मतगणना के बाद फॉर्म-17C का भाग-2 उपलब्ध कराया जाता है। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग फॉर्म-17C को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएगा। इसका उद्देश्य दलों को अपने बूथ एजेंटों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि प्रत्येक एजेंट मतदान और मतगणना के बाद फॉर्म लेना सुनिश्चित करे। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और मतदान तथा मतगणना के आंकड़ों को लेकर होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मतदान प्रतिशत को लेकर उठने वाले सवालों के बीच चुनाव आयोग ने पहले भी आंकड़े अपलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव किया था। पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे मतदान केंद्र छोड़ने से पहले मतदान के आंकड़े अपलोड करें। इस व्यवस्था के चलते पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत से जुड़ी जानकारी रात नौ बजे तक अपडेट हो गई थी। इससे पहले आंकड़े अगले दिन तक अपडेट होते थे, जिसके कारण मतदान के दिन और अगले दिन जारी आंकड़ों में दो से तीन प्रतिशत तक का अंतर देखने को मिलता था।