बिहार में SIR के शुभारंभ के दौरान, जन्म प्रमाण पत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। इस राज्य में भी, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षित कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा राज्य में SIR को लॉन्च करने की तैयारी की गई है। इस बीच, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जन्म प्रमाण पत्र में सुधार के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य के हर अस्पताल में जन्म रजिस्टर के रूप में नर्सिंग स्टाफ को हटा दिया गया है और उनकी जगह एक चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को जन्म प्रमाण पत्र सुधार के पीछे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्या इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने और सुधार के लिए पहले से सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं? ऐसे सवाल स्वास्थ्य भवन के अंदर घूम रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने और नाम सुधार में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कई आरोप लंबे समय से लग रहे हैं। इसे देखते हुए अब दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आवश्यकतानुसार नामों में सुधार नहीं किया जा सकता है। शिकायत के समाधान के लिए, स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और कोलकाता नगर निगम के आयुक्त को एक पत्र भेजा है। विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार:
केवल व्यक्तिगत पहचान बदलने के लिए नाम नहीं बदला जा सकता।
यदि रजिस्टर में बच्चे की जानकारी बिना नाम के दी गई है, तो रजिस्ट्रार विशिष्ट जानकारी और प्रमाण देखने के बाद ही नाम नए सिरे से दर्ज कर सकता है। ऐसे मामले में, रजिस्ट्रार तभी बच्चे का नाम दर्ज कर सकता है जब वह ऐसा समझे।
यदि माता-पिता का तलाक हो भी जाए, तो भी रजिस्टर में पहले दर्ज बच्चे के नाम को किसी भी तरह से नहीं बदला जा सकता।
किसी भी स्थिति में, यदि पंजीकरण करते समय वर्तनी की गलती, लिपिकीय त्रुटि या कोई अन्य गलती हो, तो विशिष्ट जानकारी देने के बाद ही नाम में सुधार किया जा सकता है।
यदि जन्म समय पहले दिया गया है, लेकिन नाम नहीं है, तो विशिष्ट जानकारी और प्रमाण के आधार पर नाम नए सिरे से दर्ज किया जा सकता है।
जन्म समय को किसी भी तरह से नहीं बदला जा सकता। यदि आवश्यक हो, तो उचित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
