राज्य ने नई ओबीसी सूची पर रोक लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुनवाई 28 जुलाई को होगी। गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। राज्य ने आरक्षण को लेकर एक नई सूची तैयार की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस सूची पर स्थगन आदेश जारी किया है। राज्य ने इस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज शीर्ष अदालत में राज्य सरकार की ओर से दलीलें रखीं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के मामले का हवाला दिया। इसके बाद पीठ मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को बताया कि नई सूची को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। उस मामले के फैसले में राज्य को कानून बनाने के लिए कहा गया था। लेकिन यह फैसला और अप्रैल 2024 में इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला बिल्कुल विपरीत है। इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश ने 1992 के एक पुराने मामले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अदालत इस मामले के फैसले के अनुसार ओबीसी की पहचान कर सकती है। सिब्बल ने तब कहा कि उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की गई है। लेकिन चूंकि कोई अवमानना नहीं हुई, इसलिए राज्य ने मामले पर रोक लगाने का आग्रह किया है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से ही ओबीसी सूची को लेकर जटिलता रही है। तृणमूल सरकार ने सत्ता में आने के बाद 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया था। मई 2024 में हाईकोर्ट ने इस सूची को रद्द कर दिया था। साथ ही कहा था कि 2010 के बाद जारी किया गया कोई भी ओबीसी प्रमाणपत्र कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। इसके बाद राज्य सरकार ने एक नई सूची तैयार की। 17 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए मामले के आधार पर उस सूची पर भी स्थगन आदेश जारी कर दिया। राज्य ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा, मई 2024 में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक मामला दायर किया जा चुका है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पैदा हुई जटिलताओं का असर शिक्षा क्षेत्र पर भी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के एसएससी पैनल को रद्द कर दिया है। 3 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी चली गई। इनमें योग्य और अयोग्य दोनों तरह के उम्मीदवार हैं। बाद में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आवेदन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने योग्य उम्मीदवारों को नई परीक्षा में बैठने का अवसर दिया। लेकिन आरक्षण संबंधी जटिलताओं के कारण ओबीसी उम्मीदवार मुश्किल में हैं। चूंकि यह तय नहीं है कि आरक्षण कैसे होगा, इसलिए उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला भी दायर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के ए और बी श्रेणी के बेरोजगार शिक्षक नई एसएससी परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि आवेदन पत्र में किसी भी श्रेणी का उल्लेख नहीं होगा। इतना ही नहीं, सिर्फ आवेदन करने से उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए, आवेदन करने के बाद भी इसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यह शीर्ष अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा।