केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास को और मज़बूत करने के लिए राज्य की पंचायतों को बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली किस्त के रूप में राज्य पंचायत विभाग को 680 करोड़ 71 लाख रुपये का अनुदान दिया है। पंचायतें ‘लिंक्ड ग्रांट’ श्रेणी के तहत धन के उपयोग पर स्वयं निर्णय ले सकती हैं। पंचायतों को स्थानीय ज़रूरतों या आवश्यकताओं के आधार पर इस धन का उपयोग करने का अधिकार है। पंचायतें इस धन को सड़कों के निर्माण और रखरखाव, एलईडी या सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने, गाँवों में खेल के मैदानों के निर्माण सहित विभिन्न विकास उद्देश्यों के लिए खर्च कर सकती हैं।
मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए राज्य को 680 करोड़ रुपये में से 71 लाख रुपये दिए
