अंतरिम बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ‘लक्ष्मी प्रेम’। पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर (इंडिपेंडेंट चार्ज) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। गुरुवार को विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक, सभी के लिए कई लोगों से जुड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। वोटों के लिए वोट पाने वाले बंगाल के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के इस अंतरिम बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए सातवां पे कमीशन बनाने और महंगाई भत्ता (DA) 4 परसेंट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। नतीजतन, यह 18 परसेंट से बढ़कर 22 परसेंट हो गया है। यह 1 अप्रैल से लागू होगा। बजट भाषण की शुरुआत में चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दावा किया कि केंद्र से कमी के बावजूद, राज्य अपनी इनकम से अपने डेवलपमेंट का काम जारी रखे हुए है। चूंकि छठे पे कमीशन का टर्म 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सातवें पे कमीशन के गठन का ऐलान किया। आने वाले दिनों में कमीशन कर्मचारियों की सैलरी और स्ट्रक्चर का रिव्यू करेगा। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों, टीचरों और पेंशनर्स के लिए 1 अप्रैल 2026 से 4 परसेंट ज़्यादा डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) का ऐलान किया गया है। इसके अलावा, हेल्थ स्कीम के तहत कैशलेस इलाज की ऊपरी लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।
बंगाल बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA में 4 परसेंट की बढ़ोतरी की गई
