राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी नागरिक को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। असम मंत्रिमंडल ने गुरुवार को यह निर्णय लिया। राज्य सरकार की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी के कैनाधारा में हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदायों के 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को एक वर्ष तक आधार कार्ड मिलेंगे। इस श्रेणी के कुछ लोगों को अभी तक आधार कार्ड नहीं मिले हैं।” वहीं, अन्य श्रेणियों के लोग जो अभी भी आधार कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सितंबर में आवेदन करने का समय दिया जाएगा। सितंबर के बाद 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। केवल एसटी, एससी और चाय बागान श्रमिकों को ही आवेदन करने के लिए एक वर्ष का समय मिलेगा। इसके बावजूद, यदि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड बनवाने का कोई विशेष कारण है, तो उसे ज़िला कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा। हालाँकि, ज़िला कलेक्टर आधार कार्ड जारी करने से पहले सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे।
इस निर्णय के कारण के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछले एक साल से बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले लोगों को लगातार पकड़ा और वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम सभी को पकड़ पाएँगे। ऐसे में हमें सुरक्षात्मक उपाय करने की ज़रूरत है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आधार कार्ड के ज़रिए किसी को नागरिकता न मिल जाए।”
उन्होंने यह भी कहा, “18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक नए आधार कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता। सितंबर में आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद यह प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। केवल एसटी, एससी और चाय बागान श्रमिकों को ही एक वर्ष का समय मिलेगा। उसके बाद यह भी बंद कर दिया जाएगा। असम में सभी के पास आधार कार्ड है। इसलिए, अगर कोई इसे नया बनवाना चाहता है, तो उसे बाहर से आना होगा।”
