चुनाव आयोग 48 घंटे बाद भी बिहार एसआईआर डेटा जारी करने में विफल रहा

48 घंटे बीत चुके हैं। मुख्य कार्य 1 सितंबर को पूरा हो गया था। फिर भी, भारत का चुनाव आयोग बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर नवीनतम जानकारी जारी नहीं कर सका। आयोग ने बुधवार दोपहर तक इस बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए कि आखिरकार क्या सही किया गया, कितने नाम शामिल किए गए या हटाए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है? सवाल उठता है। यह ऐसा ही है, स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे चुनाव के दिन आयोग आखिरी समय में मतदाता मतदान की घोषणा करने में देरी करता है। मतदाता मतदान की घोषणा में देरी के कारण धांधली के आरोप लगते हैं। इस मामले में क्या? आयोग के एक बहुत ही विश्वसनीय सूत्र ने यह भी कहा, ‘चूंकि एसआईआर के इस मुख्य चरण की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई (8 सितंबर) में दी जाएगी, इसलिए इसे बहुत सावधानी से तैयार किया जा रहा है। आयोग सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समय-समय पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात कर रहे हैं। 38 जिलों के चुनाव अधिकारियों (डीईओ), 243 ईआरओ, 2,976 एईआरओ और 77,895 बूथ लेवल अधिकारियों को गणना फॉर्म जमा करने, दस्तावेजों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अंतिम सूची में कोई त्रुटि न हो। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने आयोग के काम पर रोक नहीं लगाई, लेकिन एक चेतावनी जरूर दी है। यानी अगर बड़ी संख्या में नाम बाहर रखे गए, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के प्रांगण में इस बात को लेकर आशंका का माहौल है कि नागरिकों के हितों में यह ‘हस्तक्षेप’ किस हद तक जा सकता है। आयोग के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, रिकॉर्ड में उल्लेख है कि कांग्रेस द्वारा एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। हालांकि आयोग मानता है कि आखिरी समय में उनसे 89 लाख नामों को बाहर करने का अनुरोध किया गया था। आयोग की टिप्पणी है कि शिकायत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिए इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया।