प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विषय पर आयोजित विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन पहुंचेंगे। इस दौरान वह सम्मेलन में मौजूद प्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। 18 और 19 नवंबर को आयोजित इस दो दिवसीय विभागीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के तहत आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का तीसरा आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति केंद्र तथा राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं और लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। सम्मेलन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़े चार प्रमुख विषयों पर विशेष चर्चा की जा रही है।

1. नशा मुक्त भारत: नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने और उनकी मांग कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

2. वन नेशन वन स्कॉलरशिप पोर्टल: विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ आसानी और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए सुलभ व्यवस्था पर चर्चा होगी।

3. शुरुआती हस्तक्षेप: दिव्यांगता से जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए समय पर पहचान, शुरुआती हस्तक्षेप और प्रभावी उपायों पर मंथन किया जाएगा।

4. विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत: दिव्यांगजनों के लिए सुलभ, सुरक्षित और समावेशी वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि उनकी भागीदारी समाज के हर क्षेत्र में बढ़ सके।

इस विभागीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों को अपने अनुभव साझा करने और सफल कार्यप्रणालियों से सीखने का अवसर मिल रहा है। इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की जा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और सरकारी सेवाओं की पहुंच आम नागरिकों तक बेहतर तरीके से सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख सकते हैं।

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