केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस बोनस पर सरकार के 2,009 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने पेंशन योजनाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में भी बदलाव से जुड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। इस फैसले से करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बोनस के भुगतान पर कुल 2,009 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।दिवाली से पहले बोनस की मंजूरी मिलने से रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए त्योहार से पहले महत्वपूर्ण घोषणा माना जा रहा है। कैबिनेट के फैसलों में दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव भी शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जन्म से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की पात्रता से संबंधित दिव्यांगता की सीमा 80% से घटाकर 40% करने की बात कही गई है।इस बदलाव का उद्देश्य अधिक पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन योजना के दायरे में लाना बताया जा रहा है।केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाओं के नाम में बदलाव का भी फैसला लिया है। दी गई जानकारी के अनुसार, पहले इंदिरा गांधी के नाम से संचालित तीन पेंशन योजनाओं के नाम से अब उनका नाम हटाकर प्रधानमंत्री से जुड़ा नाम रखने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना इन योजनाओं में शामिल हैं।