चुनाव आयोग ने बीएलओ भर्ती पर दिशानिर्देश जारी किए

चुनाव आयोग ने बिहार को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों में एसआईआर के लिए सभी राज्यों में बीएलओ, एईआरओ और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर आयोजित करने का निर्णय लिया है। कई राज्यों में एसआईआर का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। बिहार को छोड़कर शेष राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से एसआईआर के कार्यान्वयन के लिए पिछली सभी गतिविधियों को पूरा करने का अनुरोध किया गया है। यह भी बताया गया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। जिन राज्यों में ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और पर्यवेक्षकों के रिक्त पद हैं, उन्हें जल्द भरना होगा। यदि एक मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता हैं तो अतिरिक्त बीएलओ की नियुक्ति करनी होगी। साथ ही, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी एसआईआर कार्यान्वयन के संदर्भ में बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आयोग ने अपने निर्देशों में कहा है कि देश भर में एसआईआर शुरू करने से पहले बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकताओं और उनकी नियुक्ति का आकलन करना आवश्यक है। एसआईआर संचालन में शामिल काम की मात्रा को देखते हुए, एक ही मतदान केंद्र के लिए बीएलओ की नियुक्ति की जानी चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि एक बीएलओ पर्यवेक्षक को दस से अधिक मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। दिशानिर्देशों में एसआईआर के संचालन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख है। आयोग स्वीकार करता है कि उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना एसआईआर का काम अधूरा रहेगा। विशेष रूप से, सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए या ब्लॉक स्तरीय एजेंटों को एसआईआर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, आयोग ने कहा है। राजनीतिक दलों को ब्लॉक स्तरीय एजेंट नियुक्त करने के लिए राजी किया जाना चाहिए। ताकि एसआईआर के दौरान, बीएलए मतदाता सूची में किसी भी विसंगति को आयोग के संज्ञान में ला सकें यदि वे इसे क्षेत्र से देखते हैं। इसलिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मतदान केंद्रों की संख्या, बीएलओ सहित बीएलओ पर्यवेक्षकों और बीएलए की सभी जानकारी चुनाव आयोग को तुरंत उपलब्ध कराएँ। इसके लिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों की ईमेल आईडी पर एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। बताया गया है कि उस फॉर्म को भरकर जानकारी जमा करनी होगी।